ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੋਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 205 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 2765 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2679 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓ ਸੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ 1906 ਲੁਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 227 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।