ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾ WE ਚੈਰਟੀ ਨੂੰ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਚੈਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਾਰਕ ਕੀਲਬਰਗਰ (Marc Kielburger) ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੇਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। 900 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 19.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਅਕਸਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ’ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ WE ਚੈਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ।
WE ਚੈਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਰਗਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ, ਜਲ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ੱਪ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜਦੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਕੈਲਾਸ਼ ਸੱਤਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਰਟੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ਵਿੱਚ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ WE ਚੈਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਬਤ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਵਾਚਡੌਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਾਚ (Democracy Watch) ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੈਨੇਡਾ (Volunteer Canada) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਾਚ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੈਨੇਡਾ’ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ WE ਚੈਰਟੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ (minimum wage) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
WE ਚੈਰਟੀ 2009 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਸ਼ੈਲ ਡਗਲਸ ਅਤੇ ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਭੇਦਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮੌਕਾ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ‘ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਰਨੀ’ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲਣ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਰੋਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣਗਿਣਤ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹਨ।