ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਅਸਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਹ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀਆਂ 59 ਐਪਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਐਪ ‘ਵੀਬੋ’ (ੱੲਬਿੋ) ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਪ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ 115 ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 113 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕ-ਟਾਕ, ਸ਼ੇਅਰਇਟ, ਹੈਲੋ ਅਤੇ ਵੀਚੈਟ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 59 ਐਪਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 59 ਐਪਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ  ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਵਿਲਾਂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਸਨਅਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਨੀਤੀ ਛੇਤੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਸਕੇ। 

ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਏਦਾਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ।