ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਲਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ 45,498 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਬਜਟੀ ਅਨੁਮਾਨ (2020-21) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 2.03 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮਦਨ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਾਂ 33,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਦ ਤੋਂ 10,817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 831 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗੈਰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 92,077 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 5,11,814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ 16.82 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4,56,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ 55,206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚ ਵਿੱਚੋਂ 78,265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 67,469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰਚ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਇਸ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ 58.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।