ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 53 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਹੇਠ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 53 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਸਾਂ 53 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2902 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।