Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

05

July 2020
ਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਘਰੀਂ ਮੁੜਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ-ਖਾਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣ

May 29, 2020 07:30 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ ਉੱਤੇ ਟਰੇਨ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਟਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਆਫਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕੌਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਓਥੇ ਵੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3700 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ 27 ਮਈ ਤੱਕ 91 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮਰਦ ਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ 4 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ 4 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 91 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪੁਚਾਉਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ: ਨੌਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ‘ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪੁੱਜਾ
ਸੁਪਰ ਐਨਾਕੌਂਡਾ ਰੇਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 2.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ‘ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ’ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਦੌੜਿਆ
ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੁਕੇ
ਤਬਲੀਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਛੇ ਲੱਖ ਟੱਪੀ
ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀਬੋ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸਮੇਟਿਆ
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਸਮੇਤ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ