Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

05

July 2020
ਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਮੁਫਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

May 29, 2020 01:46 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸਚਿਨ ਜੈਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਏ ਇਲਾਜ ਕਰਨ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ: ਨੌਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ‘ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪੁੱਜਾ
ਸੁਪਰ ਐਨਾਕੌਂਡਾ ਰੇਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 2.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ‘ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ’ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਦੌੜਿਆ
ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੁਕੇ
ਤਬਲੀਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਛੇ ਲੱਖ ਟੱਪੀ
ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀਬੋ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸਮੇਟਿਆ
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਸਮੇਤ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ