ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 27 ਮਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ‘ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 1997 ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੇਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 21ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਨੂੰ 6.36 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਤੇ 952 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 1,200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 800 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਦਫਤਰ ਓਥੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਓਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।