ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਗਿਰੀ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿ਼ਆਦਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।