Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

10

July 2020
ਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਠੋਸ ਨਹੀਂ

May 27, 2020 06:57 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੰਬੇ ਪੈਂਡੇ ਪੈਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਓਥੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਡਿਪਟੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ
ਭਗੌੜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚੇ ਬੀ ਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਅਖਾੜੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ
Breaking: ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸਿ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ: ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ 200 ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੰਗਲੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ
ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਅਨ ਵੈਲਕਮ’ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਪ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਯੂ ਐੱਨ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਕਾਬ