Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

10

July 2020
ਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ: ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ

May 27, 2020 06:57 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ (ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿ਼ਜ਼) ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਕਸ ਪੈਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ।

 

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਡਿਪਟੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ
ਭਗੌੜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚੇ ਬੀ ਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਅਖਾੜੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ
Breaking: ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸਿ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ: ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ 200 ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੰਗਲੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ
ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਅਨ ਵੈਲਕਮ’ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਪ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਯੂ ਐੱਨ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਕਾਬ