ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਪੱਕੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਡਲ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਡਲ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਸੀਟ ਵਰਤਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਖਿਲਾਫ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੂਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਡਲ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।