ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਨਾ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਠ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ, ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਖੰਨਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।