ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਹੇਠ ਜੋ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਇਆ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ 2020-21 ਲਈ 7.40 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ) ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਐਲਾਨੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 127.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।