ਓਟਵਾ, 21 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ, ਹੋਮਲੈੱਸਨੈੱਸ, ਫੂਡ ਇਨਸਕਿਊਰਿਟੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੱੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਐਬੋਰਿਜਨਲ ਪੀਪਲ, ਜੋ ਕਿ 90,000 ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਗੈਰ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਹੋਰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਗਰੁੱਪਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ੳੱੁਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 305 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਰਕਮ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਇਨੂਇਟ ਐਂਡ ਮੈਟਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੀ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸਿ਼ਪ ਸੈਂਟਰਜ਼।