Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

September 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਲਾਰੇਂਸ ਹਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਸਕਾਰਬੋਰੋ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਝੁਲਸਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੌਤਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਹਾਕੀ ਟਰਾਫੀ ਦਾ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਖਿਤਾਬ, ਚੀਨ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ 2945 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਕਿਲੋ 580 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਵੱਲੋਂ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਲਕ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਾਵਧਾਨੀ
 
ਭਾਰਤ

ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ

November 09, 2018 08:14 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਐਨ ਪੀ ਏ) ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਐਨ ਪੀ ਏ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਪਰ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਕੋਲਕਾਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸਿ਼ਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਪ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ, ਕਿਹਾ- ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਕੰਧ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦਾਨ ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, 6 ਵਿਚੋਂ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ