Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

September 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਏਵਰ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸਪਾਬਲੋ ਰੋਡਰੀਗੇਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'corrupted bastard' ਕਿਹਾ ਤਾਂ..ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ- ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੋਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਸ਼ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋਈ ਚੋਣਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ 17 ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
 
ਭਾਰਤ

ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ

November 09, 2018 08:14 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਐਨ ਪੀ ਏ) ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਐਨ ਪੀ ਏ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਪਰ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਦੀ ਨਹੀਂ, 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਲੋੜ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਕੋਲਕਾਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸਿ਼ਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਪ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ