Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

14

November 2018
ਭਾਰਤ

ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ

November 09, 2018 08:14 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਐਨ ਪੀ ਏ) ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਐਨ ਪੀ ਏ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਪਰ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ