Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

January 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਝਟਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ , ਕਰੀਬ 50 ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਭਾਰਤ

ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ

November 09, 2018 08:14 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਐਨ ਪੀ ਏ) ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਐਨ ਪੀ ਏ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਪਰ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੱਕ-ਥੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਵਿਵਾਦਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ
ਸੱਤਿਆਸਰੂਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਸੱਤ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤੇ ਸੱਤ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹਿ ਕੀਤਾ
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 429 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 24 ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ