ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲੂਸਾਂ, ਇਕੱਠਾਂ, ਵਿਖਾਵਿਆਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਯੋਜਕ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਨਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ/ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ/ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।