ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪਤੀ ਦੀ ਅੱਵਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ (ਪਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 91000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚ ਐਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਤਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।