ਓਟਵਾ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਜੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-87 ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਟੈਟੇਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਮਾਰਕਿਟ ਬਾਸਕਿਟ ਮਯੀਅਰ, ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਫੈਮਿਲੀਜ਼, ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ-ਯਵੇਸ ਡਕਲਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਓਟਵਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਐਮਪੀ ਬ੍ਰਿਗੇਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।