• -ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ
  -ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼/ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਡਟੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।''
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 57 ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਆਂਗਣਵਾੜ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।