Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

31

May 2020
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ: ਗਾਇਬ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

April 03, 2020 08:57 AM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਰਿਤੂ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਢੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸਹੋਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਤੂ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਮ ਪੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮ ਪੀ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਈ ਮੇਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਜੂੰ ਸਰਕ ਸਕੇ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕੀ ਹੈ ਪਰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਈਸ ਬਿਜਨਸਮੈਨ ਕਪਿਲ ਕੁਮਰੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 3000 ਡਾਲਰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮ੍ਰਤਿਸਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਰਾਸਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕੰਬਲ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੀਤੂ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵਾਗੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੁੱਖੀ ਫਲਾਈਟ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਪਿਲ ਕੁਮਰੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖੂਬ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Dual citizenship) ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ‘A Canadian is a Canadian is a Canadian’ ਆਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ, ਜਮੈਕਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਰਾਈਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਣ ਕੁੱੜਿਕੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਉੱਨੇ ਪੱਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 3000 ਡਾਲਰੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਟਕਣ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਣਤੇ। ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੰਢਾਉਣਗੇ। ਦੋਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਲਿਬਨਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਟਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 94 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 7500 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਦਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਫਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਲਿਬਨਾਨ ਜੰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੀ? ਲਿਬਨਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 15000 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਐਨੇ ਪੱਕੇ ਲਿਬਨਾਨੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਲਿਬਨਾਨ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ Canadians of convenience ਅਖਾਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਰੇਡੀਓ ਖਬ਼ਰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਰੇਡੀਓ ਟਾਊਨ ਹਾਲ’ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ ਹੈ! ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ?

Have something to say? Post your comment