ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ (ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ) ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਗੜ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 407 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਲ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 4000 ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 634 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 634 ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਵਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਨਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਸਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟੇ ਬਿਜਨਸਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੈਸ਼-ਫਲੋਅ (cash-flow) ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜਨਸਾਂ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਂ-ਵਿਕਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜਨਸਾਂ ਲਈ ਅਤੀਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੱਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੂਰੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 2000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕਣ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਬਿਜਨਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਲਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਨਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਨਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਐਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਬਿਜਨਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਲਵੇਗਾ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਉਰੋਕਰੇਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜਨਸਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ? ਅਜਿਹੇ ਬਿਜਨਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 10% ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੀ ਮਾਅਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬਿਜਸਨ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਬਿਜਨਸ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਿਜਸਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.6% ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 55% ਛੋਟੇ ਬਿਜਨਸ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਿਜਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਘਾਟਾ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ 15 ਤੋਂ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ।