ਓਟਵਾ, 25 ਮਾਰਚ (ਪੋੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤਣਾਅਭਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 82 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸਿੱਧਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਸੀ-13 ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱੁਝ ਕੁ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:25 ਵਜੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ੳੱੁਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁ਼ਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਤੀਂ 11:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲਾਂ ੳੱੁਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅੜਿੱਕਾ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਰਪਰਾਈਜ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ।