ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, ‘ਜੇ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ..‘ਇਸ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਐਮਰਜੰਸੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਟਰੂਡੋੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ’। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇਲੇਸ਼ਣ 50% ਹੀ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ 50% ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ।

ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਟਰੂਡੋ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (parliamentary oversight) ਦਾ ਲਗਭੱਗ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹੱਥਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਾਲੇ ਰਸਮੀ ਆਰੰਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਐਨ ਡੀ ਪੀ, ਬਲਾਕ ਕਿਉਬਿਕੋਆ ਵਿੱਚ ਤਰੱਥਲੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਚਾਹੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਸ਼ੀਰਨੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ..

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ’ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੇ 21 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣਮਿਣਤ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਲਾਅ 21 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ?

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਐਕਟ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਘਰ ਪਰਤ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਜਿਸਦੇ ਦੁਰਰਸ ਸਿੱਟੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਕਤ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੋਣ, ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਲਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਐਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਲਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 701 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2792 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।