Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

03

April 2020
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਲੇਬਰਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 426 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ : ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਬੇੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਘਰ : ਟਰੰਪਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ...!! ਭਾਰਤ ਨੇ 90 ਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਮਾਨ ਸਰਬੀਆ ਭੇਜਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ `ਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ `ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ’ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਫਰਵਰੀ `ਚ ਪਰਤੇ ਸਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ
ਟੋਰਾਂਟੋ/ਜੀਟੀਏ

ਹੁਣ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ

March 20, 2020 09:46 AM

ਟੋਰਾਂਟੋ, 19 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਛੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗੇਜ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੋਹਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬੱੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਰਗੇਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ 27 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਤੇ 55 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੜੋਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੇਫਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਫੌਰ ਰਿਫੌਰਮ ਨਾਓ (ਐਕੌਰਨ) ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਾਰਵਾ ਬਰਨੈਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੰਗੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ੳੱੁਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ।
ਐਕੌਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ 130,000 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੇਅਡੇਅ ਤੇ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਲੋਨਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਕੌਰਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਾਇਆਂ ੳੱੁਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

 

Have something to say? Post your comment