ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਸਕੈਚਵਨ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮ ਪੀ ਕੈਥੈਅ ਵੈਗਨਟਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸੀ 233 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੱਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ 2020 ਵਿੱਚ Dart & Maru/Blue ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 84% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 70% ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਨਪਸੰਦ ਬੱਚਾ ਭਾਵ ਲੜਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੂਡ ਨਾਲੋਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ-ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਰਬਨ ਹੈਲਥ ਸਾਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਸੇਂਟ ਮਾਈਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਉਂਟੇਰੀਓ ਨਾਨ ਪਰਾਫਿਟ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮਾਲਟਨ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਰਵਿਸਜ ਮਿਸੀਸਾਗਾ਼, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੋਜ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਅੋਰਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ 100 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 576 ਲੜਕੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜੀ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 162 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨੌਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ੀੲਸਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਵੇਖੀ ਗਈ।

ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਖੋਜਾਂ ਉਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰੀਪੇਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿੱਲ ਸੀ 233 ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪੰਜ ਐਮ ਪੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ, ਕਮਲ ਖੈਹਰਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਦ ਐਮ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਐਮ ਪੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜੋਖ਼ਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਐਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜੰਮ ਰਹੀਆਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭਾਵ ਨਵ ਜੰਮੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ’ ਮਾਰਨ!