ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਲ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੲੁਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਇਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਵਸਰਾਂ ਵਾਗੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੂਜ਼ੈਨ ਹਰਬਰਟ ਅਤੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਈਨਾ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਅਨ ਰਿਚਰਡ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੀਪੇਖ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ 2 ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਥਾਨ (Equity) ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੀਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 10.2% ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 25% ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 85% ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 75% ਅਧਿਆਪਕ ਗੋਰੇ ਹਨ। ਪੀਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 45% ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਨ ਅਤੇ 18.2% ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। 45 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ 99% ਹਿੱਸਾ ਕਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੌਰਥ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੱਚੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 45% ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕਰਮ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣਗੇ।