ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਐਮ ਪੀ ਪੀ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰੇਡੀਓ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਦਰ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ।

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮ ਪੀ ਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਕਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਹਨ? ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੀ ਟੀ ਏ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 9 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਚਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜਨਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਜਾਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਐਮ ਪੀ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੌਸ ਰੋਮਾਨੋ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸਿ਼ਕਾਇਤਨੁਮਾ ਪੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਰੱਖ ਸੱਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਣ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ (homelessnes) ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਰੂਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਮਸਿਆ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।