ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਿੰਗਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ (Conversion Therapy) ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ heterosexual ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ heterosexual ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੁਤਾਬਕ heterosexual ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਕਸਣ। ਫੈਡਰਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸੱਕਣ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (Minister of Justice and Attorney General of Canada) ਡੇਵਿਡ ਲਾਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਯੂਵਕ ਵਿਭਾਗ (minister of Diversity and Inclusion and Youth) ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਿੰਗਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਭਾਵ Conversion Therapy ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲ. ਜੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਕਿਊ. (LGBTQ) ਜਾਂ heterosexual ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਿੰਗਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰੀਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਿੰਗਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿੰਗਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਦਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿੰਗਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿੰਗਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਿੰਗਕ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ/ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਲਾਹ/ਮਸ਼ਵਰਾ ਮਾਪਿਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੁਦਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਦਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਲਿੰਗਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਆਮ ਰਿਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯੂਨਾਈਟਡ ਚਰਚ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਰ ਵਿਧੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਗਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕੱਣ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇੇ ਸੰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।