ਫੈਡਰਲ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੌਜ਼ਰਸ, ਟੈਲਸ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 25% ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਤੋਂ 6 ਗੀਗਾਬਾਈਟ (gigabyte)ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਕ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰੀਡਮ ਮੋਬਾਈਲ, ਸਸਕਟੈਲ, ਵੀਡੀਓਟਰਾਨ ਅਤੇ ਈਸਟਲਿੰਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪਲਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਰੌਜ਼ਰਜ, ਬੈੱਲ ਅਤੇ ਟੈਲਸ ਨਾਲੋਂ 45% ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਰਜਨ (ਬੈੱਲ), ਫਾਈਡੋ (ਰੌਜਰਜ਼) ਅਤੇ ਕੁਡੋ (ਟੈਲਸ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਸਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 90% ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ।

ਲਿਬਰਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 2019 ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੂਦ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿੱਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿ਼ਕੰਜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਸੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਟੋ ਬੀਮਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 15% ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੱਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਾਰਲਸ ਸੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਂ ਦਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੌਜਰਜ਼, ਬੈੱਲ ਅਤੇ ਟੈਲਸ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇੱਕਤਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ (Public Interest Advocacy Group) ਨੇ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਨ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਤਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਪਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਜਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ! ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸੁਆਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।