ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੋਕ-ਮਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਦਰਦ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਊਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੈਸੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ 23 ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 23 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੱੜਿਕਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ 23 ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ 22 ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੇਡ 11 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 4 ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਪੈਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ‘ਘੋਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ’ (exploratory talks) ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨਿੰਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਜਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 2% ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ (ਬੈਨੇਫਿਟ) ਵਿੱਚ 6% ਵਾਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੱਲ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਰਵੀ ਬਿਸ਼ੋਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਮਸਿਆਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਕੀ ਇਸ ਜਿੱਦ਼ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅੱਸਿਧਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ (ਜਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ?

ਕੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ? ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਬੱਜਟ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ 100% ਸਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 100% ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ 98 ਹਜ਼ਾਰ 588 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 613 ਡਾਲਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ 2% ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 6% ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।