Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

31

October 2020
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਂਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਾਂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ : ਢੀਂਡਸਾਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲਈ ਐੱਲ.ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ, ਲੁੱਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਹੋਏ 'ਆਪ' 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਮੁਆਫੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਈਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਮੀਂਹ ਜਾਵੇ ਹਨ੍ਹੇਰੀ - ਅਧਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ!

March 05, 2020 09:46 AM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੋਕ-ਮਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਦਰਦ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਊਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੈਸੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ 23 ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 23 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੱੜਿਕਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ 23 ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ 22 ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੇਡ 11 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 4 ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਪੈਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ‘ਘੋਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ’ (exploratory talks) ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨਿੰਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਜਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 2% ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ (ਬੈਨੇਫਿਟ) ਵਿੱਚ 6% ਵਾਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੱਲ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਰਵੀ ਬਿਸ਼ੋਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਮਸਿਆਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਕੀ ਇਸ ਜਿੱਦ਼ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅੱਸਿਧਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ (ਜਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ?

ਕੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ? ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਬੱਜਟ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ 100% ਸਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 100% ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ 98 ਹਜ਼ਾਰ 588 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 613 ਡਾਲਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ 2% ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 6% ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

Have something to say? Post your comment