Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

31

October 2020
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਂਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਾਂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ : ਢੀਂਡਸਾਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲਈ ਐੱਲ.ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ, ਲੁੱਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਹੋਏ 'ਆਪ' 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਮੁਆਫੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਈਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਇਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ

February 26, 2020 09:43 AM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕ ਰੀਸੋਰਸਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ (Teck Resources Limited) ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਕਰੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਕਿਤਾ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਦਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਰਮਿਆਨ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕੁੱੜਤਣ ਭਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਾਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਵਾਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਗਰੁੱਪ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਐਨ ਰੇਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। IPSOS ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 60% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ- ਕੀ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਅੰਦੋਲਨਕਰਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਟੈਕ ਰੀਸ੍ਰੋਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਟੈਕ ਰੀਸੋਰਸਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਰੁਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਉਸਦੇ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਸਕੈਚਵਨ ਅਤੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਤੀਅੰਤ ਕਠੋਰ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ Angus Reid ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 90% ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਮਰੱਥਕ ਟੈਕ ਰੀਸੋਰਸਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 65% ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸਮਰੱਥਕ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਪਾੜੇ ਕਾਰਣ ਸਹੀ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਟੈਕ ਰੀਸੋਰਸਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ।

Have something to say? Post your comment