ਐਡਮੰਟਨ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤਿਕ੍ਰਮਣ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 269 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੈਥਰੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ, ਜੈਕ ਵਾਟਸਨ ਤੇ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਹੱਗਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਰੋਜ਼ਨ ਹੌਰਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ੳੱੁਤੇ ਮੜ੍ਹ ਸਕੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਟਵਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਜਿ਼ਊਮਰ ਟੈਕਸ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਗ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਓਟਵਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੇਠ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।