ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹਰਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਫਤਿਹਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਫਤਿਹਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਪੱਛਮੀ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਠ ਤੋਂ 10 ਮਰਲੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।