ਲੰਡਨ, 16 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲਾਰਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲਾਰਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਥਨਿਕ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 1983 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਕੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਏਥਨਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਰਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਥਨਿਕ ਖਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਮੀਤ ਚੇਅਰ ਐੱਮ ਪੀ ਸਟੂਅਰਡ ਐਂਡਰਸਨ, ਐੱਮ ਪੀ ਜੋਏ ਮੌਰਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮ ਪੀ ਨਿਕੋਲਾ ਰਿਚਰਡਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਏਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹਨ? ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਿੱਖ ਏਥਨਿਕ ਖਾਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਮਾਂਡਲਾ ਅਤੇ ਡੋਵਲ ਲੀ ਕੇਸ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਐੱਮ ਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖਾਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੂ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ (ਯੂ ਕੇ), ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਇੰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਖਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।