ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 62 ਲੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਫਰਕ 14 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ Ḕਤੇ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ Ḕਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ। 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਰ ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਡ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ Ḕਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1731 ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ Ḕਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।