ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ (ਜੇ ਜੇ ਬੀ) ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਜੇ ਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ 2015 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜੇ ਬੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੇ ਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੇਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਭਿਜਵਾਉਣਾ ਜੇ ਜੇ ਬੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨਿਆਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।