Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

21

February 2020
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੂੰ ਨੱਥ

February 12, 2020 09:53 AM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ


ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਗੁਲੇਟੋਰੀ ਕਾਉਂਸਲ (ICCRC) ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਰਟੇਮ ਜੁਕਿਕ ਦਾ ਲਾਇੰਸਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਗੁਲੇਟੋਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਕੋਲ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੱੜਪ ਲਏ ਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਸਦਕੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਸਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਲਾਇੰਸਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 23 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਕੀ ਆਰਟੇਮ ਜੁਕਿਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੋਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੱਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਧੋਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਧੋਖੇਧੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ LMIA (Labour Market Impact Assessment) ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ LMIA ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਗੁਲੇਟੋਰੀ ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਨਜਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛੱਪਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂੁਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਬੱਜਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ College of Immigration and Citizneship Consultants ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਦ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੂੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡਾਲਰਾਂ ਸਹਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਅਨੁਭਵ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ-ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੀ ਪੋ੍ਰਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੌਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲੋੜ ਬੱਸ ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲਈ ਬਣਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ 35000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਸਹੀ ਜਾਪੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਉ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਠੱਗੀ ਦੇ ਰਾਮਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ/ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਪਲਾਇਰਾਂ (ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸੱਕਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਕਾਰਣ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਬਣਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Have something to say? Post your comment