ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਣ ਉਂਟੇਰੀਓ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ 83,000 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ 17 ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ।

ਰਤਾ ਸੋਚਿਆਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਪੁਲੀਸ, ਫੂਡ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਏਜੰਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (essential services) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 21% ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 51% ਹੈ। ਇੱਕਲੇ ਮਾਪਿਆਂ (ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਭਾਵ single parents) ਦੀ ਪ੍ਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 42% ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 62% ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰੰਗਦਾਰ ਭਾਵ ਬਲੈਕ, ਚੀਨੀ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੰਗਦਾਰ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੀਲ ਪਾਵਰਟੀ ਰੀਡਕਸ਼ਨ ਸਟਰੈਟਜੀ ਕਮੈਟੀ (Peel Poverty Reduction Strategy Committee) ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ 18% ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ 8% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਉਸ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਨੀਮਨ ਵੇਜ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਉਸਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਟ ਮੱਥਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਾਲਟਨ ਮਗਿੰਟੀ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਯੂ ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਿੱਕ ਡੇਅਜ਼ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ 6 ਹਫਤੇ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਤ ‘ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ’ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿੱਨ ਦਾ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਹੁਕਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਔਸਤਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ 8-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਕਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ?