ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੋਨਾ ਐਂਬਰੋਜ਼ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਜਾਪੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਰਵਈਆ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਬ਼ਰਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੱਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਥ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦਰਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁੱਝ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਜੀਜਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਲੀਸਾ ਮਿਸ਼ੈਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ 15 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਾ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਝਾੜਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰੌਬਰਟ ਬੂਦੋਨ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪਾਲ ਬੈਚਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਐਨੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਚੀਖਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ 10 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਅੋਰਤ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਰਵਈਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1% ਬਲਾਕਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲਾਮਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਨਾ ਐਂਬਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸਾਲਟ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਿਸੀਆਂ ਪਿਟੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਨਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੱਜ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ 36 ਸਾਲਾ ਸਿੰਡੀ ਗਲਾਉਡ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡੀ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਨਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।