ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਆਵੇਅ (Huawei) ਦੀ ਚੀਫ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮੈਂਗ ਵਾਨਜ਼ੂ (Meng Wanjhou) ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕੀਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂਗ ਵਾਂਨਜ਼ੂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਦੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੁਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਟਰੇਡ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਬਾਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਆਵੇਅ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਇਹ ਪੱਖ ਉਜਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਆਵੇਅ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀ-5 ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਗਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੁਆਵੇਅ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੀਅੰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਆਵੇਅ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਆਵੇਅ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾਧੁੰਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਆਵੇਅ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀ-5 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਖਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੌਖਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਆਵੇਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਅਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮੈਂਗ ਵਾਨਜ਼ੂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰੇਨ ਜ਼ੈਨਫੀ (Ren Zhengfei) ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਬਲੀਕਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਹੁਆਵੇਅ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਲ ਚਾਈਨਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਟਰੈਟੀਜਕ ਪਾਲਸੀ ਇਨਸਟੀਚਿਉਟ (Australian Strategic Policy Institute) ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਆਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਬ਼ਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜੀ-5 ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਆਵੇਅ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁਆਵੇਅ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ-5 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀ-5 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ 2 ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ 850 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਾਲੀ ਹੁਆਵੇਅ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਜਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।