ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨਿਰਭੈਆ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗੀਤਾ ਢੀਂਗਰਾ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।
ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਭ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।