ਸਿਲਵਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ (ਅਮਰੀਕਾ), 16 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਯੂ ਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਪੀਟਰ ਮੈਸਿਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 1980 ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਮੇਸਿਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਕੱਟ ਸਕੇਗਾ। ਚਰਚ ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ, ਲੂਥਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਏ ਐਸ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਬੇਲਟ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮੇਸਿਟੇ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।