ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ ਆਈ ਆਈ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿੱਗਜ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਓਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਜੇਫ ਬੇਜੋਸ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਪਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਰਗੀਆਂ ਗ਼ੈਰਵਾਜਿਬ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਚੋਣਵੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਛੋਟ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗੀ ਤਰਕੀਬ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ ਡੀ ਆਈ) ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਉਦਯੋਗ, ਦਸਤਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ (ਕੈਟ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ‘ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੱਡੀ ਆਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।