ਲਾਹੌਰ, 13 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਈਦ ਮਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਕਵੀ, ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਮਸੂਦ ਜਹਾਂਗੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਰ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।