ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਨਾਫਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ ਏ ਏ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸਲੇ ਉੱਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ ਐਸ ਟੀ) ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਗੀ ਨੂਡਲਜ਼, ਕਿੱਟਕੈਟ ਚੌਕਲੇਟ ਤੇ ਨੇਸਕੈਫੇ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 89.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 73.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
ਐਨ ਐਨ ਏ ਨੇ ਨੇਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਫਿਟ (ਡੀ ਜੀ ਏ ਪੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨੈਸਲੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਢੰਗ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ, ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਆਈ ਹੈ।