Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

21

January 2020
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਉਜਾਗਰਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ, ਜਾਖੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 8 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ `ਚ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਹੜਤਾਲਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇਬੰਦਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ, ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨਘਰੇਲੂ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

December 13, 2019 01:00 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਰ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।`
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਝੱਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।`

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ
ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 18000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀ ਬਣਾਈ
ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ: ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ 19 ਜਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਰਾਊਤ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਭੇਜੋ
ਗੁਡੀਆ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੇਸ: ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋ ਜਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 30 ਨੂੰ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ