ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਰੀਰਕ, ਜ਼ਬਾਨੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ, ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ, ਜਵਾਈ, ਨੂੰਹ, ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ-ਭੱਤੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱ ਏ ਐਸ ਆਈ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੇਂਟੀਨੈਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।