ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 12 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆਂਦਰੇ ਕਾਰਸਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਾਰਸਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਕਾਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਸਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਸਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।