ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)-ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ .001 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਓਦੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ 1985 ਦੇ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਫਿਊਜੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਬਿੱਲ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂਸੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਧਾਰਮਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਐੱਮ ਪੀਸ਼ਸ਼ੀ ਥਥੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ-14 ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 72(1) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1971 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਤਕ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 311 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ 80 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਫਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਅਤੇ ਐੱਲ ਜੀ ਪੀ ਆਦਿ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।